मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल पश्चिम व्युरो परिपत्र

                                                        मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल
                                                                      पश्चिम व्युरो
                                                                                                            मिति २०६९/४/११ गते
कमरेड,संयोजक
                         राज्य समिति   
                                                         विषय परिपत्र               
  कमरेड,
     यहि २०६९ /४/११ गते मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल पश्चिम व्युरोको प्रथम वैठक व्युरो ईञ्चार्ज क.गमवहादुर श्रीसमगरको अध्यक्षता र केन्द्रिय संयोजक क. सन्तोषकुमार वुढामगर को प्रमुख आतिथ्यतामा वसी लिइएका निर्णयहरु जानकारी एवम कार्यन्वयनका लागि यो परिपत्र जारी गरिएको छ ।
 १) वैठकको सुरुमा वैठकको औपचारीक घोषणा तथा महान शहिदहरु प्रति एक मिनेट श्रद्धाञ्जली अपर्ण गरियो ।
२) वैठकमा मोर्चाको भर्खरै सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय भेलाद्वारा निर्वाचित केन्द्रिय समितिको वैठकको मौखिक परिपत्र जानकारी गराईयो ।
३) संगठन सम्वन्धमा
क) कार्यविभाजन वारे : मोर्चाको पश्चिम व्युरो अन्र्तगत रहनुभएका केन्द्रिय समिति सदस्यहरुको जिम्मेवारी वाँडफाँड वारे छलफल गर्दा सवै केन्द्रिय सदस्यहरु जो जो जुन जिल्लामा खट्नु भएको छ सोही स्थानमा रहने निर्णय गरियो ।
ख) जिल्ला भेला, सम्मेलन वारे :सवै जिल्लाहरुले मिति २०६९ असोज भित्र जिल्ला भेला तथा मंसिर भित्र जिल्ला सम्मेलनहरु भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने, राज्य सम्मेलन माघ भित्र गर्ने साथै सवै जिल्लाले तल्लो तहको कमिटी गठन गरि व्यापकरुपमा सक्रिय र साधारण सदस्यता वितरण गर्ने ।
ग) वैठक सम्बन्धमा : मगरात राज्य समितिको वैठक २०६९ साउन ११ गते वुटवलमा र तमुवान राज्य समितिको वैठक २०६९ साउन २५ गते पोखरामा वस्ने निर्णय गरियो ।
४) संघर्ष सम्वन्धमा : मोर्चाको केन्द्रद्वारा तय गरिएको संघर्षका कार्यक्रमलाई दृढतापूर्वक कार्यन्वयन गर्ने, पार्टीको तत्कालिन कार्यनिति गोलमेच सभा,संयुक्त राष्ट्रिय सरकार र अग्रगामी राजनीतिक निकासको वातावरण सिर्जना गर्न सवै जिल्लाहरुले अन्तरक्रिया,छलफल,गोष्ठी,पर्चा पम्प्लेट, भित्ते लेखन, कोणसभा र सभा गरि जनमत निर्माण गर्ने । संघियता र पहिचान विरोधीहरुको भण्डाफोर गर्ने,दलाल तथा भ्रष्ट्रचारीहरुको लगत संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने र मोर्चाको तर्फवाट मागपत्र वनाई सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्ने ।
५) आर्थिक सम्बन्धमा : मोर्चाको केन्द्रद्वारा विभाजन गरिएको आर्थिक कोटालाई विभाजन गरि कार्यन्वयन गर्ने, मोर्चाको छुट्ै आर्थिक कोष निर्माण गरि परिचालन गर्ने, आत्मनिर्भरताको विकास गर्ने । साधारण सदस्यतावाट प्राप्त सहयोग रकम जिल्ला र सक्रिय सदस्यवाट प्राप्त रकम केन्द्रलाई वुझाउने, जिल्लाहरुलाई आर्थिक कोटा केन्द्रको निर्णय अनुसार वाँडफाँड गर्ने ।
६) विविध : व्युरो कार्यालय म्याग्दीको बेनीमा राख्ने निर्णय गरियो ।
         अन्तमाः प्रथम वैठकवाट लिइएका निर्णयहरुको दृढतापूर्वक कार्यन्वयन गर्दै मोर्चालाई नयाँ रुपमा विकास गर्न सवैलाई अनुरोध सहित वैठकका अध्यक्ष क. गमबहादुर श्रीस मगर वाट वैठक समापन भएको घोषणा गरियो ।

                                                                                                        गमवहादुर श्रीसमगर
                                                                                                             ईञ्चार्ज
                                                                                                         पश्चिम व्युरो

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र केही यथार्थहरू - सुरेश आलेमगर

नेपालको जातीय मुक्ति आन्दोलनको इतिहास लामो छ । यस सानो लेखमा त्यो सबै सविस्तार वर्णन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले केही समय अघि भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन वा ठोस रूपमा भन्नुपर्दा आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति, नेपालद्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको तीनदिने देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर यो लेख तैयार पारिएको छ । 

आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति, नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको साझा र संयुक्त मोर्चा हो र यसको स्थापना गत २०६८ बैशाखमा भएको थियो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, आत्म–निर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा आदि यसका न्यूनतम सहमतिका बुँदाहरू हुन् । एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) को आदिवासी जनजाति भ्रातृ सङ्गठन आदिवासी–जातीय–क्षेत्रीय महासङ्घ, नेपाललगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीका आदिवासी जनजाति भ्रातृ सङ्गठनहरू, जातीय पार्टीहरू, आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस), नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महिला, विद्यार्थी, युवा, पत्रकार, मजदूर, चलचित्रकर्मी, अपाङ्ग, एन.जी.ओ. आदि झण्डै ६० सङ्गठनहरू यसका घटक रहेका छन् । यो आदिवासी जनजातिहरूको हालसम्म निर्मित सबैभन्दा ठूलो र बृहत् कार्यनीतिक मोर्चा हो । यसका सबै घटकहरू आफ्नो नामको वर्णानुक्रमानुसार पालैपालो १ महिनाको लागि अध्यक्ष हुन्छन् भने यस्को १७–सदस्यीय सचिवालय रहेको छ । 

नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको हुनाले यसले संविधानमा प्रत्याभूति गराउनका लागि केही माँग, मुद्दा तथा विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनको थालनी गर्यो । सुरु–सुरुमा यस्का कार्यक्रमहरू छलफल, गोष्ठी, ज्ञापन–पत्र प्रस्तुति, धर्ना, घेराउ, जुलुश आदिमै सीमित थिए । तर गत जेठ ७, ८ र ९ गते भने यस “संयुक्त सङ्घर्ष समिति” ले दबाव दिनका लागि देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) को आह्वान ग¥यो जसबाट पूरै देश ठप्प हुनपुग्यो । कार्यक्रम भव्य एवं शानदार रूपमा पूर्ण सफल रह्यो । कतैकतै केही छिटपुट तोडफोडका घटनाहरू त भए र बन्दमा केही कमी–कमजोरी पनि रह्यो जुन अस्वाभाविक हैन । फलस्वरूप सरकारले डराएर प्रथम दिनमैं वार्ताको लागि बोलायो । 

सरकारले वार्ताका लागि बोलाएपछि विभिन्न प्रवृत्तिहरू आन्दोलनका दौरानमा देखा परे । यस्ता प्रवृत्तिहरू माओवादी पार्टीभित्र र बाहिर जताततै देखियो । पहिले कहिल्यै कुनै बैठक र आन्दोलनमा देखा नपरेका व्यक्तिहरू वार्ता टोली गठन गर्नका लागि बोलाइएको बैठकमा कताकताबाट आइपुुगे र आफु वार्ता टोलीमा मनोनित हुन लालायित देखिए । फलस्वरूप वार्ता टोली जेठ ७ गते गठन हुन सकेन र ८ गते बल्ल ३१–सदस्यीय वार्ता टोली गठन भयो । सोही दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री, प्रमुख ३ दल र मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारी वार्ताटोलीसँग समितिको वार्ता सुरु भयो । तर सरकारले हाम्रा मागहरूलाई बिल्कुलै सम्बोधन नगरेको हुनाले सहमति हुन सकेन र त्यो दिन कुनै निष्कर्षबिना नै वार्ता टुङ्गियो । ९ गते सरकारले दिउँसोसम्म पनि वार्ताका लागि बोलाएन । अतः यदि सरकारले वार्ताका लागि बोलाउँदै बोलाएन भने वा बोलाएर पनि हाम्रा मागहरू पूरा गरेन भने भोली १० गते पनि पुनः आमहडताल गर्ने भन्ने हामीले निर्णय ग¥यौं । तर सरकारले अपरान्हतिर वार्ताका लागि बोलायो र पुनः वार्ता भयो । तर बन्दको निर्धारित समय साँझ ५ बजेसम्म पनि वार्ता टुङ्गिएन, निरन्तर चलि नै रह्यो र राती १० बजेतिर मात्रै सहमति भयो । वार्ताका दौरानमा सरकारले संविधानसँग सम्बद्ध विषयहरूमा राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा जाति÷समुदाय र लैंगिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सीमान्तकृत र अतिसीमान्तकृत समुदायहरूको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था, समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिकतर्फ न्यूनतम ६०% र प्रत्यक्षतर्फ अधिकतम ४०%को व्यवस्था, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन, र स्वायत्ततासहितका प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्रको व्यवस्था, र एकल जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको माँगलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरी संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएको र सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमध्ये आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने, लगाइएका झुट्ठा मुद्दाहरू सबै खारेज गर्ने र घाइते भएकाहरू सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका थारु सङ्ग्रहालयलगायतका क्षतिहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिने, आदिवासी जनजाति सङ्घ–संस्था एवं दलहरूसँग हालसम्म भएका सहमतिहरू एवं पूर्व निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, ब्राह्मण–क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र समितिले आह्वान गरेको जेठ १० गतेसम्मका बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने आदि ९–बुँदाहरू छन् । तर सङ्घर्षका अन्य कार्यक्रमहरू भने यथावतै छन् ।
माओवादी पार्टीबाहिरको यथार्थबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छैन, पार्टीभित्रकै चर्चा गरिएको छ किनकि केही भ्रमहरू रहेको देखियो । जहाँसम्म यस आन्दोलनप्रति सिङ्गो माओवादी पार्टीको रबैया छ, त्यो दुई प्रकारको रह्यो । क्रान्तिकारी विचार समूहले त यस आन्दोलनलाई सुरुदेखि नै पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्यो । उपाध्यक्ष क. किरण र महासचिव क. बादलले लिखित एवं औपचारिक वक्तव्य जारी गरेर यस आन्दोलनप्रति समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभयो भने अन्य नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा सहभागी भए र एक प्रकारले नेतृत्व पनि गरे । तर प्रचण्ड–बाबुराम गुटको नेतृत्वले कहिल्यै समर्थन गरेन, गर्ने कुरा पनि भएन किनकि ऊ त सत्ताधारी नै भैगो । 

अन्य तहमा पनि त्यो गुट र विशेष गरी त्यसमा आबद्ध आदिवासी जनजातिहरू सुरुमा अलमलमा परे । समर्थन गरौं त नेतृत्वले समर्थन गरेकै छैन, विरोध गरौं त आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अर्थात उत्पीडितहरूको आन्दोलन भएकोले विरोध गर्न पनि नमिल्ने ! फेरि, अर्को कुरो के भने त्यो गुटलाई एउटा तीतो अनुभव पनि छ । केही समय अघि व्यवस्थापिका–संसदमा बाबुराम सरकारद्वारा राज्यपुनर्संरचना आयोगको सट्टामा शक्तिशाली विशेषज्ञ समितिको गठनका लागि प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को पहलमा एक अर्को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो, जसमा क्रान्तिकारी विचार समूहका थुप्रै गैर–आदिवासी जनजाति सभासदहरूले पनि सही गरेका थिए । उक्त गुटले त्यसमा सही गर्न त परै जाओस्, झन् उल्टै त्यसको विरोध गरेको थियो र त्यो प्रस्ताव सरकार ढाल्ने उद्देश्यले ल्याइएको बकवास गर्दै अरुलाई पनि भड्काउने प्रयास गरेको थियो । तर पछि बाध्य भएर सरकारले नै उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता लिएपछि तिनीहरू ट्वाँ त पर्ने नै भए, आदिवासी जनजातिसामु नाङ्गिएका पनि थिए । त्यसैले यसपटक तिनीहरू त्यसरी प्रस्तुत भएनन् । जब आन्दोलन अघि बढ्दै गयो, केही समय असामञ्जस्य स्थितिमा बितेपछि त्यो गुटको तल्लो पङ्क्ति समर्थनमा उत्रियो । त्यो गुटले सोंच्यो होला– अब पनि आन्दोलनलाई समर्थन गरिएन भने त धेरै पछाडि परिन्छ । एकजना पी.बी.एम. त ‘पहिचानको मुद्दा छोडिन्न, यदि पार्टीले पहिचानको मुद्दा छाड्यो भने बरु पार्टी नै छाडिन्छ’ भन्ने गुड्डी हाँक्दै सडकमासमेत आए । ३–दिने बन्दका कारण सरकारले डराएर वार्ता गर्न खोजेपछि यो गुटले आफ्नो रूप देखाउन सुरु ग¥यो । उनीहरू २ प्रकारको नियतका साथ आए– सकेसम्म आन्दोलनलाई बीचमैं तुहाउने तथा उपलब्धिबिहीन बनाउने र त्यसो गर्न सकिएन भने आन्दोलनमा आफ्नो पनि उपस्थिति जनाउने । समितिको वार्ता टोली गठन गर्दा त्यस गुटका केही त स्वतः परिहाल्थे तथापि ‘वार्ता टोलीमा किरण गुटको मात्रै प¥यो, त्यसकारण हामीलाई पनि राख्नुपर्छ’ भन्दै तल्लो स्तरमा उत्रेर दबाव दिन थाले । केही मान्छे चाहिं आन्दोलनमा त के कुरा, बैठकमैं पनि कहिल्यै देखा नपरेको भए तापनि वार्ता टोलीमा आफूलाई पनि राखिदिनु प¥यो भन्दै आग्रह गर्न थाले । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? वार्ता संविधानसभा भवनभित्र एउटा हलमा भैरहेको हुनाले त्यस गुटका केही मान्छे संविधानसभा सदस्य भएको नाताले भवनभित्र सजिलै छिर्न सक्ने भैहाले, भित्र छिरेपछि वार्ता टोलीमा नभए पनि लाजै नमानी वार्तास्थलमा गएर गजधम्म बसेर वार्तामा सहभागीसमेत भए । र, यसरी टोलीका अन्य सदस्यहरूको जिज्ञासा, शङ्का, र खिसीट्यूरीका पात्र बने । उनीहरूको चर्तिकला त्यतिमैं सीमित रहेन । सरकारी वार्ता टोलीले हाम्रो माँगको बिल्कुलै सम्बोधन नगरिएको सहमतिका बुँदाहरू राख्दा पनि वार्ता टोलीमा रहेका ती पी.बी.एम.ले २ हात माथि उफ्रँदै ‘लौ, बडो अग्रगामी सहमति आयो, सरकारको हैसियत र क्षमता म आफै मन्त्री भैसकेको हुनाले मलाई राम्ररी थाह छ । धेरै गर्न सक्दैन । हामीले अब सहमति गरौं, आन्दोलन रोकौं’ भन्ेन भनाइ राखे । तर अफशोस ! कसैले उनलाई समर्थन गरेन, झन् उल्टो यस्तो पनि अग्रगामी सहमति हुन्छ ? भन्दै उनको धज्जी उडाए, तिनी ट्वाँ परे, तिनको मुखमा बुजो लाग्यो । उनो चर्तिकला यस्तो रह्यो भने ‘बिन बुलाए मेहमान’ भने झैं औपचारिक रूपमा वार्ता टोलीको सदस्य नभए पनि वार्तास्थलमा पुगेका सोही गुटका अर्का महानुभावले चाँही वार्ता स्थगन भएको बेलामा अनौपचारिक गफ गर्दा’ भोलिबाट आन्दोलनमा पूरै घुसपैठ हुने, हाम्रो पकडमा नरहने सङ्केत पाइएको छ, त्यसैले यो आन्दोलनलाई अब पनि जारी राखियो भने घातक एवं प्रत्युत्पादक हुनसक्छ’ भन्ने कुरा गरेर मनोवैज्ञानिक आतङ्क फैलाए । समग्रमा त्यो गुटले आन्दोलनलाई उपलब्धिबिना त्यत्तिकै तुहाउने कोशिश गर्यो तर आन्दोलनकोे नेतृत्वको सतर्कताका कारण सफल हुन सकेन । यी यथार्थहरूलाई आदिवासी जनजातिलगायत सबैले थाहा पाउन, जान्न र बुझ्न जरुरी छ, भ्रमहरू चिरिनु आवश्यक छ ।

अन्तमा, यस पटकको आदिवासी जनजाति आन्दोलन यस्तै–यस्तै प्रवृत्तिहरूलाई झेल्दै र चिर्दै अगाडि बढ्यो र सारमा सफलै रह्यो । यद्यपि कार्यान्वयनको पाटो बाँकी नै छ, त्यसको लागि पनि फेरि सङ्घर्ष गर्नै पर्ने कुरामा आदिवासी जनजातिहरूमा कुनै भ्रम छैन । माओवादी पार्टीभित्र को कस्तो ? कुन गुटको धारणा के ? यी सबै कुराहरू उनीहरूले राम्ररी थाहा पाए । जे होस्, यस पटकको आन्दोलनले आदिवासी जनजातिहरूको अभूतपूर्व एकता र समझदारीलाई सुस्पष्ट रूपमा प्रदर्शित ग¥यो भने आदिवासी जनजातिलाई पनि देशको एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित ग¥यो र आगामी दिनहरूमा उनीहरूसँग सरोकार राख्ने सवालहरूमा उनीहरूलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसकिने सबैलाई जनाउ दिएको छ । यही नै यस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ ।